ब्रेकिंग
चमेली ओड़ा को न्याय दिलाने की मांग पर 17 जून को केंद्रापाड़ा जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेगा यु... विश्व पर्यावरण दिवस पर IWWA ओडिशा सेंटर का वृक्षारोपण अभियान, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी का बड़ा फैसला: चावल मिलिंग शुल्क दोगुना, किसानों से धान खरीद होगी और सुचार... ओडिशा और जापान के तोत्तोरी प्रांत के बीच मैत्री समझौते पर चर्चा, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को मिले... नीट (यूजी) 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों की मुख्य सचिव ने की समीक्षा, जिलाधिकारियों को दिए आवश्यक न... इजरायली स्टार्टअप ‘शिफ्टर्स’ ने जुटाए 1.02 करोड़ डॉलर, एआई-संचालित स्वायत्त रोबोटिक टीमों के विकास क... ईएसआईसी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एमबीबीएस, बीडीएस और बी.एससी. नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश ... अफ्रीका में इबोला से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफो... जापानी फ्रूट सैंडो बना रहा है गर्मियों को खास, स्वाद के साथ कला का अनोखा संगम कैंसर केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक चुनौती भी: मरीजों और देखभालकर्ताओं के लिए व्यापक सहयोग ...
देश

Transforming Governance: MoPR Leads the Way in Special Campaign 5.0

With 100% grievance redressal, 4 successful cleanliness drives, and digital-first record management, the Ministry sets a new standard for responsive, citizen-centric administration.

The Ministry of Panchayati Raj so far disposed of 299 Public Grievances and 104 Public Grievance Appeals in its Special Campaign 5.0 that is being underway from 2nd October till end of this month. The Ministry has focused on redressal of public grievance and cleanliness. As on 27th October 2025, it claims to have achieved 100% disposal of 299 Public Grievances and 104 Public Grievance Appeals. Under the Campaign four cleanliness drives conducted. Out of 150 physical files identified for review, 100 (67%) done, while 355 (77%) of 460 e-files of various divisions reviewed. Now as part of the regular follow-up, MoPR has stated that coordination is being maintained with State and UT Departments of Panchayati Raj to ensure timely resolution of public grievances. Shri Vivek Bharadwaj, Secretary, MoPR also had recently reviewed the ongoing implementation of public grievance redressal measures.

100% Public Grievances Redressal

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button